भिगवण वार्ताहर.दि.४
जिल्हा पालक सचिव (मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख )शासन निर्णयाचे परिपत्रकाचे उलंघन करून लोकशाहीची चेष्टा करीत असल्याने त्यांचेवर विधान सभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य तुषार झेंडेपाटील यांनी केली.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,मुख्य सचिव संजय कुमार ,विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले तसेच विरोधी पक्षनेता यांना निवेदन पाठवून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यामध्ये जिल्हा स्तरावरील शासकीय कार्यालयांच्या शासन स्तरावर (मंत्रालय)प्रलंबित बाबींची तातडीने सोडवणूक व्हावी तसेच शासनाने धोरणात्मक निर्णय प्रशासकीय सुधारणा आणि विविध लोकोपयोगी व कल्याणकारी योजनांची व लोकशाही दिनाची प्रभावी पणे अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिव यांची सन २००० पासून नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत असे असताना पालक सचिवांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात वर्षातून चार दौरे करणे आवश्यक असताना एकही दौरा केलेला नाही.
आपत्कालीन परिस्थितीत पालक सचिवांनी दौरा करणे अत्यावश्यक असताना राज्यातील एकाही पालक सचिवाने दौरा केलेला नाही.जिल्हा पालक सचिवानी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे व त्याव्यतिरीक्त अन्य एका विभागाच्या कार्यालयाचे निरीक्षण करणे आवश्यक असताना एकही निरीक्षण केले नाही.
पालक सचिवानी एक ग्रामसेवक ,तलाठी ,भूमिलेख कार्यालयाचे निरीक्षण करणे आवश्यक असताना राज्यातील एकाही पालक सचिवाने निरीक्षण करून अहवाल दिलेला नाही..जिल्ह्यातील आरोग्य विषयक बाबींचा आढावा घेवून प्रतिबंध उपाय योजना सुचविणे आवश्यक असताना याबाबतही कोणतेही कामकाज करण्यात आले नाही तसेच एकूण दिलेल्या जबाबदारी चे पालन केले नाही.तसेच लोकशाही दिनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठीच पालक सचिवांची संकल्पना अस्तित्वात येवून नेमणुका करण्यात आलेल्या असताना नियुक्त अधिकारी याचे पालन करत नसल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे एकप्रकारे लोकशाहीची चेष्टाच हे अधिकारी करत असल्याचे झेंडेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.याबाबत झेंडेपाटील यांनी मुख्यमंत्री ,विधानसभा सभा अध्यक्ष ,विरोधी पक्षनेता यांना यांना या निवेदनाची प्रत ईमेल करून हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
