भिगवण वार्ताहर.दि.२३
मदनवाडी गावासाठी जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत १४ कोटी ९८ लक्ष १६ हजार रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास आणि आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.जिल्हा परिषद सदस्य हनुमंतराव बंडगर तसेच सरपंच आम्रपाली बंडगर यांच्या पाठपुराव्यातून माजी राज्यमंत्री दतात्रय भरणे यांच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे मदनवाडी गावच्या महिलांच्या डोक्यावरून कायमस्वरूपी हंडा उतरला जाणार आहे.
उजनी धरणाच्या शेजारी असणारे मदनवाडी गाव हे टेकडीच्या शेजारी आणि वाड्या वस्त्यात विखुरलेले गाव आहे.बहुतांश नागरिक शेतकरी असल्यामुळे प्रत्येक जन आपल्या सोयीनुसार शेतात आणि वस्त्यात विखुरलेला पहावयास मिळतो.त्यामुळे पावसाच्या दिवसात चिखलात राहावे लागत असताना उन्हाळ्याच्या दिवसात मात्र महिलांना डोक्यावर हंडा घेवून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागत होती.तत्कालीन सरपंच दिवंगत अंकुशराव बंडगर यांनी २००७ साली सत्तेत असताना महिलाच्या डोक्यावरील हंडा उतरविण्यासाठी कसोसीने प्रयत्न केले.यात काही अंशी ते यशस्वी ठरले.मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ हर घर नल’ ‘ हर नल जल ‘या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून सरपंच आम्रपाली बंडगर तसेच जिल्हा परिषद सदस्य हनुमंतराव बंडगर यांच्या पाठपुराव्यातून राज्यमंत्री दतात्रय भरणे यांनी मदनवाडी गावच्या विकासासाठी भरीव मदत करीत १५ कोटी रुपये किमतीची जलजीवन मिशन योजना मंजूर करून ठेवली आहे. शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार व केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती साठी योजनेच्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम लोकवर्गणीच्या देणे आवश्यक राहणार आहे.तसेच सदर योजनेतून प्रत्येक घरात नळ जोडणी देणे आवश्यक असल्याच्या अटींवर हि मंजुरी देण्यात आली आहे.
याबाबत मदनवाडी गावचे आदर्श सरपंच तुकाराम बंडगर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी २००९ सालापासून गुंठेवारी नोंदी शासनाने बंद केलेल्या असल्यामुळे मदनवाडी गाव हे ७५ टक्के इतर हक्कात येणाऱ्या उताऱ्यात वसले असल्याचे सांगितले.त्यामुळे याठिकाणी राहणाराची नोंद ग्रामपंचायत प्रशासनाला घेता येत नसल्याचे वास्तव सांगितले.त्यामुळे नोंदीचे प्रमाण अल्प असून यातून मिळणारा कर हा ग्रामपंचायत प्रशासन चालविण्यासाठी अपुरा पडत असल्याचे सांगितले.त्यामुळे शासनाने या गुंठेवारीतील नोंदी संदर्भात काहीतरी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.नाहीतर अशा १५ कोटीच्या योजना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मृगजळ ठरू नयेत हीच अपेक्षा असे व्यक्त केले.
